कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों पर लगी मुहर, राम की प्रतिमा और पर्यटन केंद्र के लिए 447 करोड़ मंजूर

कैबिनेट की बैठक में  सात प्रस्तावों पर लगी मुहर, राम की प्रतिमा और पर्यटन केंद्र के लिए 447 करोड़ मंजूर

कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों पर लगी मुहर, राम की प्रतिमा और पर्यटन केंद्र के लिए 447 करोड़ मंजूर

Posted by: Mr. Diwakar Pathak, Updated: 02/11/19 12:20:46pm


लखनऊ।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल सात प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। शर्मा ने  बताया की  मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है।जिसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या के सुंदरीकरण, पर्यटन के विकास, डिजिटल म्यूजियम, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंड स्केपिंग और राम की भव्य प्रतिमा के लिए जमीन खरीदी जाएगी।

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अयोध्या के जिलाधिकारी ने सदर तहसील के मीरापुर में 61.387 हेक्टेयर भूमि के लिए 447.46 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हर वर्ष यहां लाखों पर्यटक आते हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा की तर्ज पर अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए पहले ही औपचारिकता पूरी की गई है, लेकिन शुक्रवार को कैबिनेट ने प्रतिमा और पर्यटन से जुड़े विभिन्न केंद्रों की स्थापना के लिए जमीन खरीदने को 447.46 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले योगी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए यह कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसके लिए सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके विकास के लिए कदम बढ़ा रही है।

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पीएम के क्षेत्र वाराणसी  में पर्यटकों के लिए खुलेगा थाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विश्व स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर सरकार जोर दे रही है। विदेशी सैलानियों से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटक वहांं बड़ी संख्या में जाते हैं। पर्यटकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने सारनाथ में पर्यटक पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है। इसके लिए सारनाथ में पर्यटन विभाग की 650 वर्ग मीटर जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

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लालपुर-पांडेयपुर नाम से बनेगा नया थाना 

वाराणसी में लालपुर-पांडेयपुर नाम से नया थाना बनेगा। वहां के कैंट थाना को विभाजित कर यह थाना बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की 2530 वर्ग मीटर जमीन गृह विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 

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करीब 20 हजार मुकदमे होंगे समाप्त 

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक से जुड़े अपराधों के दंड 31 दिसंबर 2015 तक माफ किए गए थे, लेकिन इस फैसले से 31 दिसंबर 2016 तक के अपराध माफ होंगे। यह अवधि बढ़ाने से 107 व 109 से संबंधित करीब 20 हजार मुकदमे समाप्त हो जाएंगे।
 

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