प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।
यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक प्रदेश के पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों को जोड़ते हुए विकास की नई धारा के रूप में उभरेगा। इससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
गौरतलब है कि इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2021 में शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले किया था। अब 2027 के चुनाव से पूर्व इसका लोकार्पण भी उनके हाथों होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
सामाजिक संतुलन का केंद्र बना हरदोई
हरदोई क्षेत्र को राजनीतिक रूप से “मिनी उत्तर प्रदेश” कहा जाता है। यहां पश्चिमी और पूर्वी यूपी की सामाजिक संरचनाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। पश्चिम में जहां जाट, मुस्लिम और गुर्जर समुदाय प्रभावी हैं, वहीं मध्य यूपी (हरदोई) में ब्राह्मण, ठाकुर और पिछड़े वर्गों की संतुलित उपस्थिति है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और सवर्ण वर्गों का व्यापक आधार है। ऐसे में हरदोई से इस परियोजना का लोकार्पण पूरे प्रदेश के सामाजिक संतुलन को साधने का प्रतीक भी माना जा रहा है।
विकास बनाम जातीय राजनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
चुनावी नजरिए से भी अहम
चुनाव से पहले इस परियोजना का लोकार्पण सरकार की उपलब्धियों के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। खासकर मध्य और पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले क्षेत्रों में इसका सीधा असर पड़ने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि विकास, सामाजिक समरसता और राजनीतिक संतुलन का एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।
