मेरठ। सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 350 से अधिक भवनों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिनों के भीतर अवैध हिस्से हटाने का निर्देश दिया गया है।
तय समय में कार्रवाई नहीं तो चलेगा बुलडोजर
प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित समयसीमा में निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा और कार्रवाई का खर्च भी संबंधित मालिकों से वसूला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तेज हुई है। 9 अप्रैल को 44 दुकानों को सील किया गया था, जिससे बाजार में अफरातफरी का माहौल बन गया था। कोर्ट ने सेटबैक क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को दो महीने में हटाने के आदेश दिए हैं।
कुछ व्यापारियों ने खुद हटाया निर्माण
अधिकारियों के मुताबिक, कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से चरणबद्ध कार्रवाई जारी है और कई जगह तोड़फोड़ हो चुकी है।
1989 से चला आ रहा विवाद
शास्त्री नगर स्थित यह सेंट्रल मार्केट विवाद 1989 से लंबित है, जो आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग और सेटबैक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है।
व्यापारियों का विरोध
कार्रवाई के बीच व्यापारियों ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सूची से कुछ नाम हटाए गए हैं और छोटे व्यापारियों पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है।
धरना स्थगित, सांसद का आश्वासन
विरोध में महिलाएं पिछले 15 दिनों से धरने पर थीं। सांसद अरुण गोविल के आश्वासन के बाद फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है।
