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लखनऊ : 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने केशव मौर्य का आवास घेरा

रिपोर्ट: प्रिया बाजपेयी शुक्ला

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की 68500 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे  आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित आवास का घेराव किया। सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके आवास पर पहुंच गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ‘केशव चाचा बाहर आओ’ के नारे लगाए।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने और हिरासत में लेकर वहां से ले जाने का प्रयास किया तो अभ्यर्थी जमीन पर लेट गए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर बस में बैठाया और प्रदर्शन स्थल इको गार्डन भेज दिया।

78 दिनों से इको गार्डन में चल रहा प्रदर्शन

दरअसल, प्रदेश में वर्ष 2018 में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस भर्ती में शामिल ओबीसी वर्ग के करीब 6800 अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी विसंगतियों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इसी को लेकर वे पिछले 78 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं।

इससे पहले भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मंत्रियों के आवास का कई बार घेराव कर चुके हैं। सोमवार को उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचकर सरकार का ध्यान अपनी समस्या की ओर खींचने की कोशिश की।

सीएम योगी से वार्ता कराने और नियुक्ति की मांग

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कराने और पूरे मामले में हस्तक्षेप कर नियुक्ति का रास्ता साफ करने की मांग की।

अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन कराने की भी मांग उठाई। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं दिया गया। इससे उनके साथ अन्याय हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता।

 

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