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समायोजित शिक्षकों का रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया चौथा रिमाइंडर

रिपोर्ट: न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने समायोजित शिक्षकों के डिजिटल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के बाद शिक्षकों की वास्तविक तैनाती का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चौथा अनुस्मारक जारी किया है।

परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया है कि समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराया जाए।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके वास्तविक पदस्थापित विद्यालय से ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड और शिक्षकों की मौजूदा तैनाती में एकरूपता जरूरी है।

 तीन बार निर्देश के बाद भी अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, इस संबंध में पहले भी 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद यू-डायस पोर्टल पर कई समायोजित शिक्षकों का विवरण उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय के अनुसार अपडेट नहीं पाया गया। इसके बाद परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी कर लंबित कार्यवाही तत्काल पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

 दोनों पोर्टल पर दर्ज करनी होगी सही जानकारी

परिषद ने निर्देश दिया है कि जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत जिन शिक्षकों की तैनाती बदली गई है, उनका विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर वर्तमान विद्यालय के अनुसार दर्ज किया जाए। इसके साथ ही समायोजित शिक्षकों के लिए जारी नई यू-डायस गूगल शीट को भी तत्काल अपडेट कराने को कहा गया है।

 वास्तविक तैनाती वाले स्कूल से होगा वेतन भुगतान

परिषद ने शिक्षकों के वेतन भुगतान को उनकी वास्तविक पदस्थापना से जोड़ने पर जोर दिया है। निर्देश के मुताबिक, समायोजित शिक्षकों का वेतन उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से ही सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल रिकॉर्ड में पुरानी तैनाती दर्ज रहने से विभागीय स्तर पर असंगति की स्थिति पैदा हो सकती है।

 बीएसए को सौंपी गई जिम्मेदारी

परिषद ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लंबित कार्यवाही पूरी कराने की जिम्मेदारी दी है। अधिकारियों को निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) और मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी भेजी गई है।

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