रिपोर्ट : प्रिया बाजपेयी शुक्ला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी की जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने वाली नक्शा परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के 10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब 5.54 लाख से अधिक भूखंडों का स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है। इस काम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्व परिषद ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत की। यह परियोजना भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है।
10 नगरीय निकायों में चल रहा सर्वे
परियोजना के तहत अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर को शामिल किया गया है। इन निकायों की कुल आबादी करीब 10.70 लाख है। सर्वे के लिए 240.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फील्ड सर्वे और 367.33 वर्ग किलोमीटर में एरियल सर्वे किया गया है। ड्रोन सर्वे में नैडिर और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है।
लक्ष्य से कई गुना अधिक मिले भूखंड
ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन में करीब 5,54,439 भूखंड स्थलीय सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए हैं, जबकि शुरुआती अनुमान लगभग 2,03,105 भूखंडों का था। इस तरह वास्तविक कार्य अनुमान से पांच से छह गुना अधिक हो गया है।
सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए सीओआरएस नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। संपत्ति कर से जुड़ा डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
14.76 करोड़ रुपये की परियोजना
परियोजना की कुल लागत करीब 14.76 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से भूमि संसाधन विभाग की ओर से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। परियोजना के संचालन के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
हालांकि, रोवर खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, सीओआरएस आईडी बनने में विलंब, फील्ड टीमों के गठन और बारिश के कारण सर्वे कार्य प्रभावित हुआ है।
95 हजार से अधिक गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग की प्रगति भी प्रस्तुत की गई। प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। वहीं, 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग बाकी है।
मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने का सुझाव
बैठक में सुझाव दिया गया कि राज्य के हित में इस परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसकी जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाए। इसके अलावा पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, अन्य स्थानीय निकायों को परियोजना में शामिल करने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का सुझाव भी दिया गया।
