समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 को लेकर भाजपा और चुनाव तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि फर्जी फॉर्म-7 के माध्यम से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए विस्तृत संदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाने की कार्रवाई हो रही है, वे अधिकतर पीडीए समाज से आते हैं। उनके मुताबिक यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसका मकसद खास वर्ग के मताधिकार को प्रभावित करना है।
‘जाति से जुड़ती है हर कहानी’
सपा अध्यक्ष ने अपने बयान में कई पिछड़ी और दलित जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नाम कटवाने के मामलों में एक समान पैटर्न दिख रहा है। उनका आरोप है कि प्रभावशाली और सत्ता से जुड़े लोग प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने मांग की कि मतदाताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए नजदीकी स्तर पर सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उनकी बात सुनी जा सके।
पंचायत चुनाव पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव टाले जाने को भी मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि आरक्षण के नाम पर चुनावों को रोका जा रहा है, क्योंकि सरकार को ग्रामीण इलाकों में जनसमर्थन कम होने का अंदेशा है। उन्होंने सरकार पर जनगणना और जातिगत आंकड़े जारी न करने का भी आरोप लगाया।
कोर्ट तक जाने की तैयारी
सपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए तो पार्टी इस मामले को जिला प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, जिन्हें ‘पीडीए प्रहरी’ कहा, से अपील की कि वे हर प्रभावित मतदाता की मदद करें और निगरानी बढ़ाएं।अखिलेश यादव ने अपने संदेश के अंत में नारा दोहराया—“एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए।”उनके इस बयान के बाद प्रदेश में फॉर्म-7 और मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।
