केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे Rahul Gandhi ने शुक्रवार को संसद भवन में देशभर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा प्रस्तावित अमेरिका-भारत ट्रेड डील और उसका कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव रहा।
आयात बढ़ने से किसानों की चिंता
बैठक में किसान नेताओं ने आशंका जताई कि यदि यह ट्रेड समझौता लागू होता है तो मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे जैसे कृषि उत्पादों का आयात बढ़ सकता है। उनका कहना है कि इससे घरेलू किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा और खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है।
राहुल गांधी ने कहा कि यह समझौता कृषि आयात के लिए दरवाजे खोल सकता है और आगे चलकर अन्य फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने इसे किसानों और खेत मजदूरों के हितों के खिलाफ बताया।
बड़े आंदोलन की संभावना
चर्चा के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी कि यदि किसानों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है तो इसके खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि वे किसानों के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं।
देशभर के संगठनों की भागीदारी
बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो।
सरकार पर सीधा निशाना
राहुल गांधी ने दोहराया कि यदि सरकार कोई ऐसा समझौता करती है जो किसानों की रोजी-रोटी को कमजोर करता है, तो उसका विरोध संसद से सड़क तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।
