नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने पानी के लंबित बिलों से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम (LPSC) माफी योजना को अब 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले का ऐलान जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया। पहले यह योजना 31 जनवरी को समाप्त होने वाली थी।
जल मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना पहली और आखिरी बार बढ़ाई जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी मिल चुकी है।
लोग बिल देना चाहते हैं, सिस्टम सुधरना चाहिए: प्रवेश वर्मा
योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे बिल चुकाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें सही और पारदर्शी बिल मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में छोटे-छोटे घरों में भी लाखों रुपये के पानी के बिल भेजे गए और चुनाव के समय सिर्फ माफी के वादे किए जाते रहे।
केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए जल मंत्री ने कहा कि जब यह कहा जाता था कि बिल भरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं था कि बिल खत्म हो गया।
“असल में बिल ब्याज के साथ और बढ़ता चला गया। मौजूदा भाजपा सरकार ने ब्याज दर को कम किया है और लोगों को राहत दी है।”
DJB सॉफ्टवेयर हो रहे अपडेट
प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर पूरी तरह अव्यवस्थित थे, जिन्हें अब अपडेट किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं के 14 लाख 68 हजार कनेक्शन ऐसे थे, जिन पर बकाया था। इनमें से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग अपने बिल जमा करा चुके हैं। कुल LPSC राशि करीब 11,011 करोड़ रुपये थी।
शिकायतों पर कार्रवाई, अधिकारी सस्पेंड
जल मंत्री ने बताया कि हाल ही में ZRO ऑफिस के निरीक्षण के दौरान कई शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। सांसदों, विधायकों और RWA की ओर से लगातार योजना की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सरकार पहले इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सिस्टम की खामियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
15 अगस्त का इंतजार न करें, जल्द बिल भरें
प्रवेश वर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे 15 अगस्त तक इंतजार न करें और जल्द से जल्द बकाया बिल जमा कराएं। इस दौरान उपभोक्ताओं की KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बिलिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन भुगतान करें और उन्हें 100 फीसदी स्पष्ट बिल मिले, जिसमें मूल राशि और सरचार्ज का पूरा विवरण हो।
जल लोक अदालत और किस्तों में भुगतान की तैयारी
जल मंत्री ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता को ज्यादा बिल की शिकायत है, तो उसके समाधान के लिए जल्द ही जल लोक अदालत शुरू की जाएगी। साथ ही बैंकों से बातचीत चल रही है, ताकि उपभोक्ता किस्तों में भी बिल का भुगतान कर सकें।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी जल्द ही 100 फीसदी LPSC माफी योजना लाई जाएगी।
