उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बजट 2026-27 पेश किया गया। बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अपने कुल राजस्व व्यय का 53.2 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी।राज्य सरकार ने इन मदों के लिए 3,53,743.33 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया है।
किस मद पर कितना खर्च?
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित खर्च इस प्रकार है:
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वेतन पर: 1,82,921.28 करोड़ रुपये
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पेंशन पर: 1,01,901.03 करोड़ रुपये
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ऋण पर ब्याज भुगतान: 68,921.02 करोड़ रुपये
कुल मिलाकर राज्य का अनुमानित राजस्व व्यय 6,64,470.55 करोड़ रुपये रहेगा।
राजस्व व्यय में सरकारी विभागों के संचालन, विभिन्न सेवाओं के खर्च, ऋण पर ब्याज भुगतान, स्थानीय निकायों को अनुदान और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं।
पूंजीगत परिव्यय और विकास बजट
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में:
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पूंजीगत परिव्यय (Capital Expenditure) के लिए 1,77,744.12 करोड़ रुपये
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कुल विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पूंजीगत व्यय का मतलब बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं पर खर्च से है।
पिछले वर्षों से तुलना
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2025-26 बजट: 57.3% राजस्व व्यय वेतन, पेंशन और ब्याज पर निर्धारित
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2025-26 (पुनरीक्षित अनुमान): 56.1%
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2024-25: 56.3%
इस तरह 2026-27 में यह अनुपात घटकर 53.2% पर आ गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कमी दर्शाता है।
क्या संकेत देता है यह बजट?
राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पर जाने से सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अंदाजा मिलता है। वहीं पूंजीगत परिव्यय के लिए बड़े आवंटन से यह संकेत मिलता है कि सरकार बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर भी फोकस बनाए रखना चाहती है।
