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यूपी कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले संभव, PRD जवानों से किसानों और राशन दुकानदारों तक को राहत की उम्मीद

रिपोर्ट – प्रिया बाजपेई शुक्ला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, किसानों और राशन दुकानदारों को आर्थिक राहत समेत न्याय, शिक्षा, परिवहन और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

PRD जवानों का दैनिक भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव

बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इससे प्रदेश के 31 हजार से अधिक स्वयंसेवकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।

900 नई अदालतें बनाने की तैयारी

न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आ सकता है। इसके लिए 6,656 नियमित और 2,428 आउटसोर्स पद सृजित करने की योजना है।

वहीं, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

किसानों और राशन दुकानदारों को राहत

सहकारिता विभाग की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर देने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

इसके अलावा उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान का प्रस्ताव भी है। वर्तमान में उन्हें 100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाता है।

एक्सप्रेसवे और उद्योग से जुड़े प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति पर भी फैसला संभव है।

मथुरा की छाता शुगर कंपनी में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनाल प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा 10 साल तक की किरायेदारी या पट्टा विलेख पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट समेत अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

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