उत्तर प्रदेश ने पारदर्शी शासन और डिजिटल खरीद प्रणाली में एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के माध्यम से खरीद में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी ने GeM पोर्टल के जरिए कुल 22,337 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज की, जो अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने भी यूपी की पारदर्शी खरीद नीति की सराहना की है।
नगर विकास विभाग सबसे आगे
राज्य के विभिन्न विभागों में नगर विकास विभाग ने सबसे अधिक 3606 करोड़ रुपये की खरीद कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का स्थान रहा।
टॉप-10 राज्यों की सूची (GeM खरीद 2025-26)
उत्तर प्रदेश – 22,337 करोड़
गुजरात – 14,009 करोड़
महाराष्ट्र – 6,113 करोड़
दिल्ली – 4,278 करोड़
छत्तीसगढ़ – 3,935 करोड़
बिहार – 3,611 करोड़
मध्य प्रदेश – 2,900 करोड़
जम्मू-कश्मीर – 2,653 करोड़
झारखंड – 2,647 करोड़
असम – 2,494 करोड़
समावेशी विकास की ओर बढ़ता यूपी
GeM पोर्टल पर खरीद में सिर्फ पारदर्शिता ही नहीं, बल्कि समावेशी भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है:
महिला उद्यमियों की भागीदारी 467 करोड़ (2020-21) से बढ़कर 4755 करोड़ (2025-26)
SC/ST उद्यमियों की भागीदारी 54 करोड़ से बढ़कर 752 करोड़
स्टार्टअप्स की खरीद 261 करोड़ से बढ़कर 3203 करोड़
MSME सेक्टर की भागीदारी 3978 करोड़ से बढ़कर 27,235 करोड़
उत्तर प्रदेश के विक्रेताओं का GeM पोर्टल पर कारोबार भी तेजी से बढ़ा है, जो 2020-21 में 5770 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 42,654 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
कृष्ण मुरारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सभी विभागों को GeM पोर्टल से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और यूपी अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना है।
