उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। बजट भाषण के प्रमुख अंशों में बुनियादी ढांचे, किसानों, महिलाओं, युवाओं, MSME और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष फोकस देखने को मिला।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास और समृद्धि के नए दशक में प्रवेश कर रहा है।
केंद्र बजट से यूपी को बड़ा लाभ
वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार:
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दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को जोड़ा जाएगा।
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सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास की योजना शामिल की गई है।
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प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
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प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
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10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल विकास किया जाएगा।
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डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के दाम कम करने की घोषणा की गई है।
किसान कल्याण: गन्ना, गेहूं, धान और बाजरा खरीद में रिकॉर्ड
सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े दावे किए:
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अब तक 3,04,321 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
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यह राशि पिछले 22 वर्षों के कुल 2,13,519 करोड़ रुपये से 90,802 करोड़ अधिक है।
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पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल वृद्धि।
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इससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ।
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रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद, 2,512 करोड़ भुगतान।
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खरीफ 2025-26 में 42.96 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, 9,710 करोड़ से अधिक भुगतान।
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54,253 किसानों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद, 595 करोड़ का भुगतान।
MSME, AI और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
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MSME सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए 323 करोड़ रुपये।
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सड़कों के विकास के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित।
यह बजट औद्योगिक विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
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58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखियों द्वारा 39,000 करोड़ से अधिक का लेन-देन।
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महिला सामर्थ्य योजना के तहत 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, 3 जिलों में कार्य शुरू।
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60,000 महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता।
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सेफ सिटी परियोजना के तहत CCTV नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड।
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नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण।
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मिशन शक्ति के जरिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं का एकीकरण।
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मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित।
युवाओं के लिए रोजगार और सशक्तिकरण
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5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
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4.22 लाख युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार।
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163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग।
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108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम।
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49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण।
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90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध।
