लखनऊ, 14 अप्रैल। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को लेकर सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे प्रदेश में महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
एक ही छत के नीचे मिल रही 5 जरूरी सेवाएं
प्रदेश में वर्ष 2017 से शुरू हुई इस योजना के तहत वर्तमान में 75 जिलों में 122 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं को एक ही स्थान पर—
चिकित्सीय सहायता
कानूनी मदद
पुलिस सहयोग
अस्थायी आवास
काउंसलिंग (परामर्श)
जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुलिस सहायता के लिए सीधे एसओ स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जा सके।
181 हेल्पलाइन से त्वरित कार्रवाई
महिलाओं की मदद के लिए 181 महिला हेल्पलाइन को इन सेंटरों से जोड़ा गया है। इस हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को तुरंत संबंधित वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जहां तैनात महिला कर्मचारी पीड़िता से संपर्क कर त्वरित सहायता सुनिश्चित करती हैं।
24 घंटे सक्रिय, हर समय मदद उपलब्ध
राजधानी लखनऊ सहित कई बड़े जिलों में एक से अधिक वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। सभी सेंटर 24×7 तीन शिफ्ट में कार्यरत रहते हैं, ताकि किसी भी समय महिलाओं को सहायता मिल सके।
जागरूकता से बढ़ा भरोसा, मिल रहा त्वरित न्याय
शुरुआत में सीमित जिलों तक सीमित यह योजना अब पूरे प्रदेश में विस्तार पा चुकी है। वर्ष 2020 तक सभी जिलों में इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई। जागरूकता अभियानों के चलते अब अधिक महिलाएं आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं और समय पर न्याय प्राप्त कर रही हैं।
महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक डॉ. वंदना वर्मा के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिले। वन स्टॉप सेंटर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिलाओं को त्वरित और समग्र सहायता मिल रही है, जो एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है।
