उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। अब पंचायत सहायकों को 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद इसकी जानकारी दी।
मानदेय भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद डीबीटी के माध्यम से मानदेय सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इससे भुगतान में होने वाली देरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रधान और सचिव मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और हटाने से संबंधित निर्णय इसी कमेटी के स्तर से लिया जाएगा।
आंदोलन के मुकदमे वापस, हटाए गए सहायकों की बहाली
आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात भी कही गई है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान कार्रवाई के चलते जिन पंचायत सहायकों को हटाया गया है, उनकी दोबारा बहाली किए जाने की जानकारी दी गई है।
महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश
महिला पंचायत सहायकों की मांगों पर भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। उन्हें मातृत्व अवकाश की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी भी मंत्री की ओर से दी गई है।
वार्ता के बाद खत्म हुआ धरना
मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सहायक आंदोलन कर रहे थे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद मानदेय बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने समेत अन्य मांगों पर फैसलों की जानकारी दी गई। इसके बाद पंचायत सहायकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
