लखनऊ, 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर कड़ा शिकंजा कसते हुए बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। मुख्य सचिव के निर्देश पर 12 मार्च से अब तक पूरे प्रदेश में 29,607 छापे और निरीक्षण किए गए हैं।
इस अभियान के तहत एलपीजी वितरण से जुड़े 39 मामलों सहित कुल 220 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। मौके से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 261 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।
सरकार का दावा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। प्रदेश के 12,888 पेट्रोल पंपों के जरिए लगातार ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में करीब 82 हजार किलोलीटर पेट्रोल और 1.05 लाख किलोलीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
एलपीजी सप्लाई को लेकर भी स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। प्रदेश के 4,107 गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर डिलीवरी दी जा रही है। वहीं होटल, ढाबा, उद्योग और सामुदायिक रसोई जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें, ताकि सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
इसके साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर भी तेजी से काम हो रहा है। 14 मार्च 2026 के बाद से अब तक 51,548 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 16.09 लाख से अधिक हो गई है।
पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जबकि जिलों में भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं। अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर आपूर्ति व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कमी न हो।
