लखनऊ: योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस वर्ष 81,000 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इन भर्तियों में उपनिरीक्षक (SI), आरक्षी (कांस्टेबल), रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए तथा पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) जैसे विभिन्न पद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ और आरक्षण नियमों के अनुरूप कराई जाएं। इस संबंध में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना
गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में पुलिस विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पुलिस रिस्पांस व्हीकल (PRV) की रणनीतिक तैनाती और उनके निरंतर संचालन पर जोर दिया। वर्तमान में लगभग 6 मिनट के औसत रिस्पांस टाइम को और कम करने के लिए तकनीक और डेटा आधारित पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश भी दिए गए।
अग्निशमन सेवाओं को मिलेगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में लगभग 42,000 अग्निकांडों पर काबू पाया गया और 10,000 से अधिक आपात घटनाओं में कार्रवाई कर करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति बचाई गई।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में कम से कम एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर उपलब्ध कराया जाए और “एक तहसील-एक फायर टेंडर” लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाए।
साइबर क्राइम पर सख्ती
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में भी सख्त रुख अपनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,40,015 साइबर शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 7,287 मामलों में कार्रवाई की गई। साथ ही लगभग 425.7 करोड़ रुपये की धनराशि सुरक्षित कराई गई।
अन्य महत्वपूर्ण पहल
- 63 जिलों में पुलिस रेडियो का डिजिटलीकरण पूरा
- नागरिक सुरक्षा में 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती
- ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2325 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया
- सतर्कता अधिष्ठान में 414 मामलों की जांच लंबित
