लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए इसे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को मजबूती देगा।
बस बेड़े के विस्तार के लिए बड़ा प्रावधान
मंत्री ने बताया कि ई-बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये और नए बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर
“मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना” के तहत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा कि यह प्रावधान सरकार की सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है और राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी।
दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल परिवहन सेवाओं का विस्तार नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है।
