लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में 10,000 रुपये निर्धारित शिक्षामित्रों का मानदेय अब बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और मई में मिलने वाले भुगतान में शामिल की जाएंगी।
शिक्षामित्रों पर इतना बढ़ेगा खर्च
राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 अनुपात में दिया जाता रहा है। मानदेय बढ़ने के बाद इन पर 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, जिसे प्रदेश सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा 13,597 शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिनका भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार करती है। इनके मानदेय में वृद्धि से 119.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी सरकार उठाएगी।
अनुदेशकों को भी बड़ी राहत
राज्य के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। मानदेय वृद्धि के इस फैसले से इन्हें भी सीधा लाभ मिलेगा। इस पर 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह निर्णय न केवल शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत बनाएगा।
