लखनऊ, 07 अप्रैल: Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, युवा सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कुल 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिनमें औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट (LoC), पूंजीगत सब्सिडी और परियोजनाओं में संशोधन शामिल हैं।
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के अनुसार, 6 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ कई कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। शाहजहांपुर और हाथरस की इकाइयों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए LoC जारी करने की मंजूरी दी गई, जबकि गोरखपुर, प्रयागराज और गौतमबुद्ध नगर की इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
कैबिनेट ने सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण से जुड़े बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
युवाओं को मिलेंगे 25 लाख टैबलेट
‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के तहत 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2025-26 में ₹2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार
कैबिनेट ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर के विभाजनकालीन विस्थापित परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें जमीन का कानूनी स्वामित्व मिलेगा और वे आसानी से बैंक ऋण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
बंगाली परिवारों का पुनर्वास
पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए 99 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनके लिए ₹1 लीज रेंट पर पट्टा प्रदान किया जाएगा।
गोरखपुर में बनेगा वानिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। यह संस्थान वन, कृषि और पर्यावरण से जुड़े आधुनिक पाठ्यक्रमों और शोध को बढ़ावा देगा।
यह कैबिनेट बैठक प्रदेश में औद्योगिक विकास, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
