लखनऊ, 12 अप्रैल। Yogi Adityanath के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (यूपीएसआरटीसी) की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर फेज-2 बस स्टेशन विकास परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
इस परियोजना के तहत प्रदेश के 49 प्रमुख बस स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों को आधुनिक, विश्वस्तरीय और बहुउद्देश्यीय बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जल्द ही डेवलपर्स के चयन के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
परिवहन मंत्री Dayashankar Singh ने जानकारी देते हुए बताया कि नए बस टर्मिनलों में स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सूचना प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग, वाणिज्यिक परिसर और अन्य सहायक सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे स्मार्ट और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) मॉडल पर आधारित होगी, जिसके तहत सरकार को कोई प्रत्यक्ष पूंजीगत खर्च नहीं करना पड़ेगा। निजी निवेश के माध्यम से बस स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जबकि भूमि का स्वामित्व निगम के पास ही रहेगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी।
