लखनऊ, 2 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं अब अपने गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।
ग्राम सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की जानकारी, मनरेगा से जुड़ी सेवाएं तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं। इससे लोगों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिली है, साथ ही समय और धन की भी बचत हो रही है।
प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 24,311 पंचायत भवनों का निर्माण कराया है। इन भवनों में फर्नीचर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, पेयजल और स्वच्छता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की गई है। इसके अलावा 1,875 पंजीकृत आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर (सिविल) का इम्पैनलमेंट भी किया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली धनराशि के भुगतान के लिए जियो-फेन्स्ड एवं क्यूआर कोड तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम सचिवालयों में स्थापित कम्प्यूटरों के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। व्यय की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मॉडल का भी उपयोग किया जा रहा है।
समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर संवाद के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी लागू किया गया है। पंचायत भवन अब ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां पंचायत बैठकों, जनसुनवाई, डिजिटल सेवाओं और विकास योजनाओं की निगरानी से जुड़े कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि ग्राम सचिवालय और पंचायत भवनों का यह व्यापक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को नई गति देने के साथ-साथ गांवों को डिजिटल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भी मदद मिल रही है।
