लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा नवाचार और स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दे दी गई।
नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड और 400 करोड़ रुपये का एकेटीयू कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर करीब 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती देना है।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 17 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। नई नीति में स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर व्यवसाय के विस्तार तक हर चरण में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
नीति के तहत भरण-पोषण भत्ता 17,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह (दो वर्ष तक), प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और सीड फंडिंग 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये तक की सहायता भी मिल सकेगी।
सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थटेक और एग्रीटेक जैसे डीप-टेक क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का भी प्रावधान किया है।
नई नीति के तहत प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित किए जाएंगे। साथ ही राज्य स्तरीय डीप-टेक यू-हब और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का गठन किया जाएगा, जो स्टार्टअप्स को निवेश, मेंटरशिप, इन्क्यूबेशन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
सरकार का कहना है कि नई स्टार्टअप नीति के जरिए निवेश बढ़ेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा।
