लखनऊ: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए समान मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई करना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होगा।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ही आगे बढ़ेगी। इस निर्णय को राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम माना जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने मंदिर के दानपात्रों से चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर की वित्तीय व्यवस्था की पारदर्शी जांच की मांग की थी। उनका आरोप था कि श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
हालांकि, हाई कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि जब समान मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तब समानांतर सुनवाई उचित नहीं होगी।
अब इस मामले में सभी पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में विस्तृत सुनवाई करता है, तो राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, चढ़ावे के प्रबंधन और लगाए गए आरोपों पर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
