लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। सोमवार को लखनऊ के गांधी भवन में हुई राज्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। साथ ही मंडलीय स्तर की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।
बैठक की अगुवाई संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र ने की, जबकि संचालन महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने किया। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, बैठक में शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के साथ आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
सात सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित
राज्य परिषद की बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर संगठन ने सात सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम भी तय किए। इनमें वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र, लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जगजीवन प्रसाद शुक्ल, बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. सुनीत गिरि, आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. दिलीप कुमार अमौरिया और मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. सुशील कुमार पुंडीर शामिल हैं।
इसके अलावा वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी दिनेश चंद्र रॉय और मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अमित जैन को प्रत्याशी बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक दो सीटों पर संगठन ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं।
चुनाव संचालन के लिए समिति बनाने का फैसला
संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र और महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा के मुताबिक, आगामी विधान परिषद चुनाव के सुचारू संचालन के लिए राज्य परिषद ने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा अध्यक्ष और महामंत्री की ओर से बाद में की जाएगी।
सदस्यता की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर
बैठक में संगठन की सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य परिषद ने सदस्यता की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 करने का फैसला किया है। संगठन की ओर से जिलाध्यक्षों और जिलामंत्रियों से तय समय सीमा के भीतर सदस्यता प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।
इस तरह संघ ने एक तरफ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 23 अक्टूबर के धरने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां भी तेज कर दी हैं।
