लखनऊ। राजधानी के फैजाबाद रोड स्थित कैलाशकुंज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) इस परिसर के पुनर्विकास के साथ इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) कॉरिडोर से जोड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है। इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के विशेषज्ञों ने भी चर्चा की।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की अर्बन चैलेंज फण्ड (UCF) योजना के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर आयोजित बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कैलाशकुंज पुनर्विकास परियोजना का प्रस्तावित खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने परिसर के विकास, व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी की संभावनाओं की जानकारी दी।
हाई स्पीड रेल स्टेशन क्षेत्र के विकास पर भी मंथन
बैठक में हाई स्पीड रेल (HSR) स्टेशन क्षेत्र के सुनियोजित विकास को लेकर भी चर्चा हुई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (TCPO) के मोनिस खान ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में बताया गया कि परिवहन सुविधाओं के आसपास सुनियोजित विकास से व्यावसायिक गतिविधियों और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
इस दौरान महाराष्ट्र के ठाणे और वसई-विरार तथा गुजरात के सूरत और साबरमती में हाई स्पीड रेल स्टेशन क्षेत्र के विकास से जुड़े मॉडल और अनुभव भी प्रस्तुत किए गए। इन शहरों में अपनाए गए विकास मॉडल के आधार पर लखनऊ में भी परिवहन केंद्रित शहरी विकास की संभावनाओं पर विचार किया गया।
तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर हुई चर्चा
एलडीए की प्रस्तुति में कैलाशकुंज कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास, व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और TOD कॉरिडोर के साथ इसके एकीकरण को प्रमुखता दी गई। परियोजना के तकनीकी, नियोजन और वित्तीय पहलुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
JICA के एस अकुमुरा और काजुकी योशिओका ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया और परियोजना को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में एलडीए के अधिकारी, संबंधित आर्किटेक्ट, ईवाई टीम और नगर नियोजन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस कवायद के बाद कैलाशकुंज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास और आसपास के क्षेत्र में आधुनिक व्यावसायिक एवं परिवहन सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, परियोजना को लेकर आगे की प्रक्रिया और विकास कार्यों का स्वरूप संबंधित प्रस्तावों और निर्णयों के आधार पर तय होगा।
 इस परिसर के पुनर्विकास के साथ इसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) कॉरिडोर से जोड़ने की संभावनाएं तलाश रहा है। इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के विशेषज्ञों ने भी चर्चा की।){kind=link}