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पैसे की तरह पानी का भी बनाना होगा बजट, नहीं तो बढ़ेगा जल संकट: पद्मश्री उमाशंकर पांडेय

लखनऊ। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमें जिस तरह अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखते हुए पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह पानी के इस्तेमाल का भी बजट बनाना होगा। पीने, नहाने, सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए कितना पानी खर्च होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि समय रहते जल प्रबंधन की आदत नहीं अपनाई गई तो आने वाले दिनों में जल संकट और गहरा सकता है। यह बात पद्मश्री और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उमाशंकर पांडेय ने सोमवार को लखनऊ में कही।

वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘नगरीय जल सुरक्षा एवं भूजल प्रबंधन’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी बचाना और इस्तेमाल किए गए पानी का दोबारा उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। हम घरों का कचरा बाहर फेंक देते हैं और पानी की आपूर्ति बाधित होने पर सरकार को फोन करने लगते हैं। हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। जल संरक्षण के लिए केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय लोगों को खुद भी आगे आना होगा।

जैसे धन बचाते हैं, वैसे ही पानी की बचत करें

उमाशंकर पांडेय ने कहा कि जल ही धन है। जिस तरह हम भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे की बचत करते हैं, उसी तरह पानी को भी आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखना होगा। जीवन बीमा के साथ जल बीमा के बारे में भी सोचने की जरूरत है। जल आंदोलन को जन आंदोलन और जल क्रांति को जन क्रांति बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि समुदाय के स्तर पर पानी की पाठशालाएं शुरू की जानी चाहिए, ताकि बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। बर्तन धोने, पोंछा लगाने और सब्जियां व चावल साफ करने में इस्तेमाल होने वाले पानी को नाली में बहाने के बजाय पेड़-पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से पानी की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है।

उन्होंने मीडिया से भी जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोगों को जागरूक करने में उसकी अहम भूमिका है। पानी के बढ़ते व्यावसायिक बाजार को नियंत्रित करने की जरूरत है। युवाओं को जल संरक्षण के साथ अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए आगे आना चाहिए।

बढ़ती आबादी से पानी की मांग में होगा इजाफा

पांडेय ने बढ़ती आबादी के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में हर मिनट बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में पानी की मांग लगातार बढ़ेगी। उन्होंने अंतिम संस्कार में लकड़ी की खपत का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल की जरूरत बताई।

जखनी गांव में जल संरक्षण का मॉडल बना मिसाल

बांदा जिले के जखनी गांव का उदाहरण देते हुए उमाशंकर पांडेय ने बताया कि सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण के प्रयासों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनकी मुहिम और स्थानीय लोगों की भागीदारी से गांव में भूजल स्तर 1 मीटर 34 सेंटीमीटर तक ऊपर आया। केंद्र सरकार ने उनके मॉडल के आधार पर देशभर में 1,050 जल संग्रहालय स्थापित किए हैं।

जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इससे पहले वर्ष 2020 में जलशक्ति मंत्रालय ने उन्हें राष्ट्रीय जलयोद्धा पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र की ओर से जल डाइजेस्टर पुरस्कार दिया गया था।

बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने पर जोर

कार्यशाला में शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी को नालों में बहने से रोककर भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. एसके स्वरूप ने भूजल रिचार्ज की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से भी जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और प्रयासों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

बीबीएयू के प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता ने नदी संवर्धन में भूजल की भूमिका पर जानकारी दी। श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अभिषेक सक्सेना ने दूषित भूजल की गुणवत्ता, उससे होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों पर चर्चा की। वहीं, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के मिथिलेश कुमार मिश्रा ने शोधित पानी के सुरक्षित पुन: उपयोग और शहरी नदियों के प्रबंधन से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की।

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