न्यूज डेस्क ,लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सटीक जनगणना विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की मजबूत आधारशिला बनेगी।
जनगणना से मिलने वाले प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार विकास योजनाओं की बेहतर रूपरेखा तैयार कर सकेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सही आंकड़े ही सुशासन और प्रभावी नीति निर्माण का आधार होते हैं। अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं।
नई जनगणना से प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। इससे आने वाले वर्षों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है। ऐसे में जनगणना की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से इस अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील की।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाया जनगणना का महत्व
मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर विषय है।
समाज का यह सबसे वंचित तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, अपनी झोपड़ी वाली जमीन का भी मालिकाना अधिकार नहीं था। कुछ परिवार राशन कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित थे।
उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में इन परिवारों की वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो उन्हें पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता था।
मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना तैयार कर उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का मतलब है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है।
सीएम ने कहा कि सही आंकड़ों से यह भी पता चलेगा कि कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। कहीं तीन स्कूल हैं तो कहीं कई किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। ऐसी स्थितियों का समाधान सटीक आंकड़ों के आधार पर ही संभव है।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे।
जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े 40 सवाल पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे। अभियान में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों की गणना पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। कोई भी व्यक्ति गणना से छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक विशेष रूप से पहुंचने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाए।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को स्वगणना में मदद करें। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखें। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से भी अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
