रिपोर्ट: प्रिया बाजपेयी शुक्ला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी लखनऊ में पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले प्रदेशभर से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जताते हुए मंत्री के आवास की ओर मिठाई के डिब्बे फेंके
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।

प्रदर्शनकारी ‘गांव की सरकार नहीं तो विधानसभा की सरकार नहीं’ और ‘पंचायत चुनाव जल्द करवाओ’ जैसे नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अभी तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है। इससे गांवों में विकास कार्य और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान पर असर पड़ रहा है।
26 मई को पूरा हो चुका है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल
पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार ने बताया कि 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद सरकार ने छह महीने का कार्यकाल विस्तार दिया था, जिसकी अवधि भी जल्द समाप्त होने वाली है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने संविधान के भाग-9 के अनुच्छेद 243-E और 243-K का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों के नियमित और समयबद्ध चुनाव का प्रावधान है। इसके बावजूद चुनाव में देरी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रदेश की करीब 13 करोड़ ग्रामीण आबादी और आठ लाख संभावित प्रत्याशी चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
दोबारा कार्यकाल बढ़ाने का विरोध
पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल दोबारा बढ़ाए जाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया। उनका कहना है कि पहले ही छह महीने का विस्तार दिया जा चुका है। अब फिर से कार्यकाल बढ़ाने के बजाय सरकार को जल्द चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 12 जून 2026 से लगातार आंदोलन करने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान के बाद प्रदेशभर में करीब आठ लाख संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन अब तक चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द चुनाव कराने को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।
