लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे से पहले शहर में जलकल विभाग और सीवर व्यवस्था को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। गोमतीनगर के विवेक खंड और विभव खंड स्थित जलकल विभाग के कार्यालयों पर अज्ञात लोगों ने पोस्टर लगाकर जोन-4 में सीवर का काम देख रही कार्यदायी संस्था स्वेज इंडिया के खिलाफ नाराजगी जताई है। पोस्टरों में कंपनी पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सीवर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो टैक्स भी नहीं दिया जाएगा।
गुरुवार देर रात लगाए गए इन पोस्टरों में लिखा है, ‘स्वेज कंपनी का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा’, ‘स्वेज कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी’ और ‘स्वेज कंपनी योगी सरकार को बदनाम न करो, अपना काम करो’। पोस्टर विवेक खंड और विभव खंड स्थित जलकल विभाग के कार्यालयों के साथ अधिकारियों के चैंबर के बाहर भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन्हें किसने लगाया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
पोस्टरों में मोदी, योगी और राजनाथ के समर्थन में नारे
जलकल विभाग के कार्यालयों में लगाए गए पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे भी पोस्टरों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन से ठीक पहले इस तरह के पोस्टर लगाए जाने से मामला चर्चा में आ गया है।
पोस्टरों के जरिए क्षेत्र में सीवर की समस्या और उसके समाधान में कथित लापरवाही को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। माना जा रहा है कि लंबे समय से सीवर की समस्या का निस्तारण नहीं होने से नाराज लोगों ने यह कदम उठाया है।
सीवर की सफाई नहीं तो टैक्स भी नहीं देने की चेतावनी
पोस्टरों में सीवर टैक्स को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है। इनमें लिखा गया है कि जब सीवर की सफाई और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसका दाम यानी टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। आरोप है कि स्थानीय लोग लगातार सीवर संबंधी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा। इसके बावजूद जलकल विभाग की ओर से सीवर टैक्स जमा करने के लिए दबाव बनाया जाता है।
जलकल विभाग के जीएम बोले- पोस्टर की जानकारी नहीं
इस मामले में जीएम जलकल कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें पोस्टर लगाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
वहीं, स्वेज इंडिया के कम्युनिकेशन हेड अक्षय सक्सेना ने बताया कि संबंधित स्लोगन लगाए गए हैं। हालांकि, इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जोन-4 की टीम संबंधित क्षेत्र में सीवर से जुड़े सभी कार्य कर रही है।
पार्षदों ने लगाए लापरवाही और मनमानी के आरोप
जोन-4 में सीवर व्यवस्था को लेकर पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी है। पूर्व पार्षद और रफी अहमद किदवई वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामकृष्ण यादव ने आरोप लगाया कि आईजीआरएस, पार्षद कार्यालय और आम जनता की ओर से मिलने वाली शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण होना चाहिए, लेकिन स्वेज इंडिया जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि कंपनी की कथित लापरवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। एक ओर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लखनऊ में है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के रवैये से आम जनता परेशान है।
पार्षद बोले- महीनों से बनी हुई है सीवर की समस्या
चिनहट द्वितीय के पार्षद शैलेन्द्र वर्मा ने कहा कि जब काम नहीं होगा तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वास्तु खंड, सेंट मैरी स्कूल और विजयंत खंड समेत कई इलाकों में सीवर की समस्या महीनों से बनी हुई है।
वहीं, पार्षद अरुण तिवारी ने स्वेज इंडिया के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि एलडीए की ओर से विकसित कॉलोनियों में पिछले तीन साल से शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कंपनी के काम पर असंतोष जताते हुए कहा कि पहले जलकल विभाग की ओर से बेहतर काम किया जा रहा था।
पेपर मिल कॉलोनी वार्ड के पार्षद राजेश सिंह गब्बर ने भी कंपनी के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वेज इंडिया का काम बेहद खराब है और जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कंपनी के खिलाफ पार्षदों की ओर से धरना देने की बात भी कही।
‘कंपनी नहीं सुनती कोई बात’, वीवीआईपी इलाके में भी सीवर बहने का आरोप
पार्षद संजय राठौर ने कहा कि स्वेज इंडिया की कार्यप्रणाली से लोग परेशान हैं। यह रक्षा मंत्री का क्षेत्र होने के साथ वीवीआईपी इलाका भी है। एजेंसी के मालिक से संपर्क करने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। उन्होंने गोमतीनगर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर भी सीवर बहने की समस्या का हवाला दिया।
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीवर व्यवस्था को लेकर उठे इन सवालों ने नगर निगम और जलकल विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था इन शिकायतों के निस्तारण के लिए क्या कदम उठाते हैं।
