संसद में आज से शुरू हुए बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है.
पंकज चौधरी ने बताया है कि अतीत में विशेष श्रेणी का दर्जा नेशनल डिवेलपमेंट काउंसिल (एनडीसी) कुछ राज्यों को देती रही है. इस फ़ैसले को राज्य की ख़ास परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता रहा है.
वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्ज देने की चर्चा इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप (आईएमजी) में हुई थी जिसकी रिपोर्ट 30 मार्च 2012 को जमा की गई. आईएमजी एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है.
वित्त राज्य मंत्री के इस जवाब के बाद बिहार में विपक्षी दल आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है.
सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते हैं.
आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफ़ा दें.
वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि 14वें वित्त आयोग ने साल 2015 में सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी का विभाजन ख़त्म कर दिया था.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि भारत का संविधान इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं करता है.
