लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों तथा उनके आश्रित परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की थी। योजना के प्रभावी संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन, अनुमोदन और आधार आधारित ई-केवाईसी ऑनलाइन होगी, जिसके बाद लाभार्थी अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
बेसिक शिक्षा विभाग के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना विवरण दर्ज करा चुके हैं। सत्यापन के बाद उनका डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (बीआईएस) से जोड़ा जाएगा।
वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए भी 3 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन संबंधित प्रधानाचार्य और अंतिम अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) करेंगे। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकार जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी अलग पोर्टल शुरू करेगी, ताकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्मिक भी इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़ सकें। योजना लागू होने से गंभीर बीमारियों के इलाज पर आने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और शिक्षकों व उनके परिवारों को देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
