गोरखपुर को 208 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री योगी ने किया 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में 208 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासीय परिसर सहित 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इस अवसर पर उन्होंने आवास और औद्योगिक भूखंड के लाभार्थियों को आवंटन पत्र तथा नाईलेट कौशल केंद्र से प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई है। यह उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जिनके पास भूमि खरीदने और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है।

उन्होंने बताया कि प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आधारित यह कॉम्प्लेक्स रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य एमएसएमई उद्योगों के लिए तैयार किया गया है, जहां 100 से अधिक इकाइयों के संचालन की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में गीडा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिले हैं। यहां नए उद्योग स्थापित हुए हैं और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि धुरियापार क्षेत्र में करीब 7000 एकड़ में गीडा का विस्तार किया जा रहा है, जहां सीमेंट, पेंट और सीएनजी से जुड़े उद्योग विकसित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गीडा में स्थापित नाईलेट कौशल केंद्र स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें आसपास के उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। साथ ही श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए फैक्ट्रियों के नजदीक सस्ते आवास की व्यवस्था भी की गई है। ईडब्ल्यूएस आवासीय परिसर में लगभग 100 परिवारों के रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और निवेश के लिए सुरक्षित वातावरण बेहद जरूरी है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। उन्होंने बताया कि राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इससे लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप प्रदेश में करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार अब तक नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा चुकी है