Esya Centre की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि GST नियमों में संभावित बदलाव से भारत का सब्सक्रिप्शन-आधारित राइड-हेलिंग मॉडल प्रभावित हो सकता है।
रिपोर्ट “Balancing Efficiency and Equity: Evidence from India’s Technology-Intermediated Transport Services under the GST Regime” में दावा किया गया है कि GST की धारा 9(5) के तहत इस मॉडल पर टैक्स लागू करना जटिल और व्यावहारिक रूप से कठिन है।
ड्राइवरों और यात्रियों पर असर की आशंका
रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह टैक्स व्यवस्था लागू होती है तो—
- ड्राइवरों की कमाई घट सकती है
- बुकिंग में गिरावट आ सकती है
- किराए बढ़ने से यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा
अध्ययन में 13 शहरों के 1,044 ड्राइवरों और 1,059 यात्रियों से लिए गए डेटा का हवाला दिया गया है।
📊 क्या कहता है अध्ययन?
रिपोर्ट के मुताबिक—
- बड़ी संख्या में ड्राइवरों को कमाई घटने का डर है
- कई ड्राइवरों को बुकिंग कम होने की आशंका है
- किराया बढ़ने पर ग्राहक ऐप छोड़ सकते हैं
- कुछ ड्राइवर ऑफ-प्लेटफॉर्म राइड की ओर जा सकते हैं
यात्रियों की राय
यात्रियों में भी चिंता जताई गई है कि किराया बढ़ने पर वे ऐप-आधारित सेवाओं का उपयोग कम कर सकते हैं, जिससे महिलाओं, कम आय वर्ग और इमरजेंसी यात्रियों पर ज्यादा असर पड़ेगा।
नीति को स्पष्ट करने की मांग
रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि धारा 9(5) को केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाए, जहां प्लेटफॉर्म किराया तय करने या भुगतान प्रक्रिया पर सीधा नियंत्रण रखते हों।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सुरक्षा और वेरिफिकेशन जैसे नियमों को “बिजनेस कंट्रोल” का आधार न माना जाए।
रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि टैक्स ढांचा डिजिटल मोबिलिटी के नए मॉडलों के साथ संतुलित और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि ड्राइवरों और यात्रियों दोनों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
