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4 लाख किसानों से जुड़ा मामला: FPO अनुमोदन और भुगतान में देरी पर एसोसिएशन ने सरकार से मांगा हस्तक्षेप

रिपोर्ट- प्रिया बाजपेयी शुक्ला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन, लंबित अनुमोदन और CBBO संस्थाओं के बकाया भुगतान को लेकर FPO Association of Uttar Pradesh ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

एसोसिएशन ने कहा कि यह मामला केवल संस्थाओं के भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के करीब 4 लाख किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है।

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत प्रदेश में 625 FPO के गठन का लक्ष्य रखा गया था।

इसके सापेक्ष करीब 500 FPO का गठन और पंजीकरण कराया जा चुका है। इन संगठनों से लगभग 4 लाख किसान जुड़े हैं। इसके बावजूद कई FPO के अनुमोदन और संबंधित भुगतान की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है।

एसोसिएशन के मुताबिक, CBBO संस्थाओं ने करीब डेढ़ साल तक अपने संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन, फील्ड विजिट, प्रशिक्षण, FPO पंजीकरण, व्यवसाय योजना तैयार करने और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों पर खर्च किया।

भुगतान लंबित होने के कारण अब कई संस्थाओं के सामने कर्मचारियों का वेतन और कार्यालय संचालन जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

अनुमोदन में देरी से किसानों की गतिविधियां प्रभावित

एसोसिएशन ने कहा कि पात्र FPO के अनुमोदन में देरी का सीधा असर किसानों से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। बाजार से जुड़ाव, सामूहिक खरीद-बिक्री, इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी और दूसरी वित्तीय सुविधाओं की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। इससे किसानों के बीच FPO व्यवस्था को लेकर भरोसा कमजोर होने की आशंका है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि एसोसिएशन पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है, लेकिन बार-बार जांच और प्रक्रियागत अस्पष्टता के कारण पात्र मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

एसोसिएशन ने रखीं ये प्रमुख मांगें

एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गठित पात्र करीब 500 FPO के लंबित अनुमोदन पर तत्काल निर्णय लेने, सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और पात्र व सत्यापित CBBO संस्थाओं के बकाया भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की।

इसके साथ ही FPO को Equity Grant, Credit Guarantee और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग की गई। एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में गठित 276 FPO के लंबित Equity Grant और Management Cost का भुगतान भी जल्द कराने की मांग उठाई।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और संबंधित विभागों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विभाग या व्यक्ति का विरोध करना नहीं, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा करना और सरकार की योजना को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि करीब 4 लाख किसानों का भविष्य लंबित फाइलों में अटका नहीं रहना चाहिए।

 

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