रिपोर्ट – प्रिया बाजपेई शुक्ला
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ सितंबर से ही दिए जाने की संभावना है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल करने पर लाभ पाने वालों की संख्या 3.50 लाख से अधिक हो सकती है।
सितंबर का एरियर भी मिलेगा
बढ़े हुए मानदेय का आदेश जारी होने के बाद अक्टूबर का मानदेय नवंबर में दिया जाएगा। इसके साथ सितंबर माह का एरियर भी मिलने की संभावना है। ऐसे में कर्मचारियों को दिवाली से पहले बढ़ा हुआ मानदेय और एरियर मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
सूत्रों के मुताबिक, शासन स्तर पर बढ़े मानदेय के भुगतान की तारीख तय की जा चुकी है। संबंधित आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी होने की संभावना है।
चार श्रेणियों में तय होगा न्यूनतम मानदेय
आदेश जारी होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रेणी के आधार पर न्यूनतम मानदेय मिलेगा।
- श्रेणी-1: 40 हजार रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-2: 25 हजार रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-3: 22 हजार रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-4: 20 हजार रुपये प्रतिमाह
जो कर्मचारी पहले से इन दरों से अधिक मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मौजूदा दर के अनुसार ही भुगतान जारी रहेगा।
यूपीकास से जुड़े कर्मचारियों को मिलेंगे कई लाभ
दो सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के कार्यालय, पोर्टल और वेबसाइट का शुभारंभ किया था। सरकार के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए व्यवस्था विकसित की जा रही है।
यूपीकास की व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा चिकित्सीय अवकाश, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की सुविधा, ईपीएफ और ईएसआईसी जैसे लाभ भी दिए जाएंगे।
महिला कर्मचारियों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश
नई व्यवस्था के तहत महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। वहीं, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 1,000 से 7,500 रुपये तक पेंशन लाभ दिए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
नई भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती यूपीकास और संबंधित विभाग की निगरानी में एजेंसियों के माध्यम से 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर किए जाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
