प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में एंटी पेपर लीक कानून को देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार बताया। उन्होंने कहा कि संसद से पारित यह कानून परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाएगा। सरकार का उद्देश्य छात्रों की मेहनत की रक्षा करना और उन्हें निष्पक्ष परीक्षा का माहौल देना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या नई नहीं है। पिछले कई दशकों से विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं।
पीएम मोदी ने परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है, फास्ट ट्रैक व्यवस्था बनाई है और राज्यों के सुझावों को भी शामिल किया है। नई तकनीक के जरिए परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार एंटी पेपर लीक विधेयक लेकर आई, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया है। नए कानून में दोषियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजबूत और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
