दिल्ली में पीएम-उदय योजना के तहत सभी 10 प्रोसेसिंग सेंटर अब हफ्ते के सातों दिन खुले रहेंगे. उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को यह फैसला लिया है. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रोसेस में तेजी लाना और अवैध कॉलोनियों के लोगों को तुरंत उनके मकान का मालिकाना हक दिलाना है.
बताया जा रहा है कि अवैध कॉलोनियों के निवासियों ने इस संबंध में उपराज्यपाल से कई बार शिकायतें की थीं. वहीं अब इस आदेश के बाद से रजिस्ट्री के पेंडिग मामलों का काम जल्द से जल्द पूरा होने की संभावना है. साथ ही इस पहल से लोगों को राहत मिलेगी.
दरअसल, केंद्र सरकार ने साल 2019 में दिल्ली के 1,731 अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना शुरू की थी. इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है. इस योजना के माध्यम से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी अपनी जमीन पर अपना मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं और अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे.
दिल्लीवासी इस योजना के तहत अवैध कॉलोनियों में फ्लैट और मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं. सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीएम उदय योजना के रजिस्ट्रेशन में तय फीस देनी होती है. इसके बाद रजिस्ट्री के कागजात प्राप्त किए जा सकते हैं. इसके अलावा लोग अपने फ्लैट और मकान के एवज में भी लोन भी प्राप्त कर सकते हैं. एक रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 50 लाख लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं.
