रविवार (1 फरवरी) को पेश हुए आम बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले शहरों को बड़ी राहत मिली है.
बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान में बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश के करीब 45 शहरों को सीधे फायदा मिलने का अनुमान है.
सूत्रों के मुताबिक, इनमें से लगभग 900 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ सकते हैं. इससे इन शहरों में विकास की रफ्तार तेज होगी और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
अब सिर्फ महानगर नहीं, छोटे शहर भी सरकार की प्राथमिकता
सरकार का फोकस अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा.
कस्बाई और उभरते शहरों को भी विकास की मुख्यधारा में लाने की झलक इस बार के बजट में साफ दिखाई देती है.
नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ समग्र शहरी विकास पर जोर दिया गया है.
पर्यटन और धार्मिक शहरों को मिलेगा खास फायदा
5000 करोड़ रुपये के इस बजट पैकेज में:
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अयोध्या जैसे धार्मिक शहर
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पर्यटन से जुड़े जिले
खासतौर पर शामिल हैं.
इन शहरों में:
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आधारभूत ढांचे
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शहरी सौंदर्यीकरण
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यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं
से जुड़े कामों को गति मिलेगी.
UP के टियर-2 शहरों की सूची
उत्तर प्रदेश के जिन शहरों को टियर-2 श्रेणी में रखा गया है, उनमें शामिल हैं:लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी और मथुरा.
टियर-3 में 30 जिलों को मिली जगह
प्रदेश के 30 जिलों को टियर-3 शहरों की श्रेणी में चिन्हित किया गया है, जिनमें:
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पूर्वी यूपी के 9 जिले
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पश्चिमी यूपी के 9 जिले
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मध्य यूपी के 6 जिले
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बुंदेलखंड के 5 जिले
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अन्य 5 शहर
शामिल हैं.
सड़क, बिजली और पानी पर होगा बड़ा निवेश
बजट के जरिए इन शहरों में:
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सड़क और परिवहन व्यवस्था
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बिजली आपूर्ति
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पेयजल और सीवरेज सिस्टम
जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि शहरी जीवन स्तर बेहतर हो सके.
लोकल फंडिंग को बढ़ावा, म्युनिसिपल बॉन्ड का दायरा बढ़ा
आम बजट 2026 में म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.
अब सिर्फ नगर निगम ही नहीं, बल्कि:
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नगर पालिका परिषद
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नगर पंचायत
भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकेंगी.
उत्तर प्रदेश में:
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करीब 200 नगर पालिकाओं
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और 100 से ज्यादा नगर पंचायतों
को इससे विकास और रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है.
