लखनऊ, 4 मई। Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। इन निर्णयों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, किसानों को राहत, युवाओं के कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस दिखा।
‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी
सरकार ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ की तर्ज पर ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत:25% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹20 लाख) कुल ₹150 करोड़ का बजट गुणवत्ता सुधार और निर्यात पर फोकस आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और जौनपुर की इमरती जैसे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जाएगा।
नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026-27 लागू
कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत:
सभी ट्रांसफर 31 मई 2026 तक पूरे होंगे 3 साल (जनपद) और 7 साल (मंडल) पूरे करने वालों का ट्रांसफर अनिवार्य ग्रुप A & B: अधिकतम 20% ग्रुप C & D: अधिकतम 10% ट्रांसफर सीमा ऑनलाइन और मेरिट आधारित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
किसानों के लिए बड़ा फैसला: दोगुना मुआवजा
बिजली की हाईटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों को अब:टावर के नीचे जमीन पर 200% मुआवजा लाइन कॉरिडोर में आने वाली जमीन पर 30% मुआवजा इससे किसानों को कुल मिलाकर 21% से 33% तक अधिक लाभ मिलेगा।
₹546 करोड़ की सड़क परियोजना को मंजूरी
लखनऊ में आउटर रिंग रोड से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क तक 6-लेन सड़क निर्माण और आईआईएम से रैथा अंडरपास तक सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी मिली।इससे:कनेक्टिविटी बेहतर होगी लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी
औद्योगिक विकास को गति मिलेगी
टेक्सटाइल पार्क से रोजगार को बढ़ावाप्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 251.8 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है।यह कदम बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा। हर जिले में CM फेलो की तैनाती ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर जिले में 2 फेलो तैनात होंगे:
1 आर्थिक विकास विशेषज्ञ 1 डेटा एनालिस्ट फेलो को:₹50,000 प्रतिमाह लैपटॉप, यात्रा भत्ता आवास सुविधा यह प्रणाली विकास योजनाओं की डेटा आधारित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी।
डिजिटल न्याय प्रणाली की शुरुआत
नई व्यवस्था के तहत:ई-साक्ष्य प्रबंधन ई-समन सिस्टम छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
35 करोड़ पौधरोपण अभियान 150 स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी हाईकोर्ट रिसर्च एसोसिएट कार्यकाल बढ़ाया
