लखनऊ, 09 जून। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आउटसोर्स प्रणाली को पूरी तरह तकनीक आधारित और कर्मचारी हितैषी बनाया जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक समान और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए यूपीकॉस को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए नियुक्ति, सेवा शर्तों और मानदेय से जुड़ी प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल को निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार किया जाए, ताकि नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संचालन एक ही मंच से किया जा सके। इससे व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
बैठक में आउटसोर्स एजेंसियों के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियों के चयन और संचालन से जुड़े सभी मानकों को स्पष्ट एवं मानकीकृत बनाया जाए। साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इसे जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि सभी सरकारी विभागों को एक समान व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें और विभागों को भी दक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।
