उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों की लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जलकल कर्मचारियों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
महासंघ का कहना है कि वर्ष 2017 से कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सैकड़ों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कई दौर की वार्ताएं और अलग-अलग चरणों में आंदोलन भी हुए, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
ये हैं प्रमुख मांगें
महासंघ ने स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए केंद्रीकृत सेवा नियमावली लागू करने, वर्ष 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतनभोगी, संविदा और सफाई कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने की मांग की है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के बाद की वेतन विसंगतियां दूर करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
महासंघ के मुताबिक, मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है।
प्रदेशभर में बैठकों का अभियान
आंदोलन को मजबूत करने के लिए महासंघ ने 20 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में दौरा और बैठक कार्यक्रम तय किया है। इस दौरान गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, बरेली और मेरठ समेत कई जिलों में कर्मचारियों के साथ बैठकें की जाएंगी।
इसी क्रम में मंगलवार को गाजियाबाद में बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा और प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना हजारिया ने कर्मचारियों को संबोधित किया और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की।
मांगें नहीं मानीं तो ‘वोट पर चोट’ की चेतावनी
महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ ‘वोट पर चोट’ की रणनीति अपना सकते हैं।
संगठन ने सभी इकाइयों से आर्थिक सहयोग देने और आंदोलन को और मजबूत बनाने की अपील भी की है। बैठक में महासंघ के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
