यूपी विधानसभा में आज पेश होगा पहला अनुपूरक बजट, कई वर्गों को मिल सकती है बड़ी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इस बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, छात्राओं, अधिवक्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और किसानों समेत कई वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है।

सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और NEET पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया। इस दौरान सपा विधायक नारेबाजी करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की टिप्पणी के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12:20 बजे तक स्थगित कर दी गई।

किसानों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

अनुपूरक बजट में किसानों के लिए भी बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को आगे बढ़ाने जा रही है।

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिल सकती है राहत

प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहुओं की लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिससे बढ़ा हुआ मानदेय लागू करने का रास्ता साफ होगा।

छात्राओं के लिए भी हो सकते हैं नए प्रावधान

सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। अनुपूरक बजट में छात्राओं से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट दिए जाने की संभावना है। इसमें उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, सुरक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति मिल सकती है। मिशन शक्ति, छात्रवृत्ति योजनाओं और महिला रोजगार कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

अधिवक्ताओं को भी मिल सकती है राहत

योगी सरकार अधिवक्ताओं के हित में भी महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और विभिन्न न्यायालयों में पैरवी के लिए निर्धारित शुल्क में वृद्धि का निर्णय लिया था। अनुपूरक बजट में इसके लिए भी वित्तीय प्रावधान किए जाने की संभावना है, जिससे संशोधित भुगतान व्यवस्था लागू हो सके।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है प्रावधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रदेश में जल्द ही आउटसोर्स कमीशन लागू किया जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।