भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इन प्रधानाचार्यों को हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 641 प्रभारी प्रधानाचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि भत्ते की राशि उनकी तैनाती के स्थान और गृह जिले से दूरी के आधार पर तय की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। खासकर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों में इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए शिक्षक आगे आएंगे। कई बार अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी और स्थान संबंधी कठिनाइयों के कारण शिक्षक प्रभारी प्रधानाचार्य का पद संभालने से बचते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
गृह जिले से बाहर तैनाती पर मिलेंगे 7 हजार रुपये
सरकार की ओर से तय व्यवस्था के मुताबिक, अपने गृह जिले से बाहर तैनात प्रभारी प्रधानाचार्यों को हर महीने 7,000 रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। वहीं, भौगोलिक रूप से दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित कॉलेजों में काम करने वाले प्रभारी प्रधानाचार्यों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
हालांकि, किसी कॉलेज को दुर्गम क्षेत्र में शामिल करने का फैसला सीधे तौर पर नहीं होगा। इसके लिए एक समिति संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगी। समिति की सिफारिश के आधार पर ही अधिकतम प्रोत्साहन राशि देने का निर्धारण किया जाएगा। इस योजना के तहत न्यूनतम प्रोत्साहन भत्ता 5,000 रुपये प्रतिमाह रखा गया है।
641 प्रभारी प्रधानाचार्यों को मिलेगा लाभ
इस योजना का फायदा 488 और 662 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत लगभग 641 प्रभारी प्रधानाचार्यों को मिलेगा। सरकार इस योजना पर हर साल करीब 6 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके जरिए शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य कॉलेजों में नेतृत्व और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाना है। खासकर ऐसे संस्थानों में जहां स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं है और प्रभारी प्रधानाचार्य ही संस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहां इस फैसले से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।
अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होगा भुगतान
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद अब इस योजना को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जानी बाकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद पात्र प्रभारी प्रधानाचार्यों को प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान शुरू किया जाएगा।
ओडिशा सरकार के इस फैसले को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल प्रभारी प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि दूरदराज के कॉलेजों में जिम्मेदारी संभालने के लिए भी शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
