Homeउत्तर प्रदेशअखिलेश यादव ने जनता के लिए खोला वादों का पिटारा

अखिलेश यादव ने जनता के लिए खोला वादों का पिटारा

Samajwadi Party ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में Akhilesh Yadav ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया. 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया है.

सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा क साल 2025 तक जातिगत जनगणना करायेंगे. पेपर लीक से मुक्ति दिलायेंगे किसान को सभी फसल पर एमएसपी  स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत दिलाएंगे. समाजवादी पार्टी मानती है की किसानों को एमएसपी दिया जाये.

उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है. जानबूझकर पेपर लीक हो रहे हैं. पेपर लीक कराने वाले बीजेपी के लोग है.

सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि  2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएँगे. इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे. 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे. निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे

किसान कल्याण
दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी. एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+50%) के आधार पर की जाएगी.
कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी.
भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे.
किसानों की सिचाई मुफ्त की जाएगी.
कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा.
भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.
सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना.
यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी.
मनरेगा द्वारा निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा.

युवा और रोजगार
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन (man days) 150 तक किये जाएँगे.
मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा.
सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा.
सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा.
युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी.
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा.

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