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एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी की कानून व्यवस्था मजबूत, महिला अपराधियों को सजा दिलाने में देश में नंबर-1

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से काफी कम दर्ज किया गया है। देश में जहां राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 रही, वहीं उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रिकॉर्ड किया गया। देश की कुल 17 प्रतिशत आबादी यूपी में निवास करने के बावजूद अपराध दर के मामले में प्रदेश 18वें स्थान पर रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में 29वें स्थान पर है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में प्रदेश 26वें नंबर पर दर्ज किया गया। फिरौती के लिए अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में यूपी देश में सबसे नीचे 36वें स्थान पर है, जिसे कानून-व्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति कई बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर बताई गई है। दुष्कर्म के मामलों में यूपी 24वें स्थान पर रहा, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में प्रदेश 17वें स्थान पर दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट के मामलों में यूपी का स्थान 23वां रहा।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों में दोषसिद्धि दर 76.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक है। इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में यह दर सिर्फ 1.6 प्रतिशत, कर्नाटक में 4.8 प्रतिशत और तेलंगाना में 14.8 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश में हत्या की दर प्रति एक लाख आबादी पर मात्र 1.3 है, जो कई अन्य राज्यों से कम है। वहीं लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 80 प्रतिशत से अधिक रही।

जेल प्रबंधन के मामले में भी यूपी की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर बताई गई है। महिला जेलों में अधिभोग दर 36.7 प्रतिशत रही, जबकि केंद्रीय जेलों की अधिभोग दर 74.3 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पंजाब और केरल जैसे राज्यों की तुलना में काफी बेहतर मानी गई।

एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है और इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है।

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