रिपोर्ट : प्रिया बाजपेयी शुक्ला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 7 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकोस) की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया। कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने पर भी जोर दिया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा 50 लाख तक का बीमा कवर
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया है।
सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
एक पोर्टल पर दर्ज होगा कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का एकीकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी अलग-अलग विभागों और आउटसोर्स एजेंसियों के स्तर पर दर्ज रहती है।
नई डिजिटल व्यवस्था के बाद कर्मचारी की भर्ती, तैनाती, उपस्थिति और भुगतान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इससे सरकार को यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है।
भर्ती और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा
पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा से संबंधित रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। इससे कर्मचारियों की तैनाती और भुगतान की निगरानी आसान होगी। किसी कर्मचारी के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने पर संबंधित जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार की इस व्यवस्था से अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से होने वाली भर्ती, तैनाती और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने तथा अनियमितताओं की गुंजाइश कम होने की उम्मीद है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत उनकी सेवा शर्तों, भुगतान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है।
सैलरी में बढ़ोतरी और बीमा समेत अन्य सुविधाओं की घोषणा को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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