लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे, 1.5 टेस्ला एमआरआई और डिजिटल मैमोग्राफी (डीबीटी) मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच प्रधानमंत्री निधि के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह समझौता जून 2026 से मार्च 2036 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उनके नजदीक अत्याधुनिक रेडियोलॉजी और इमेजिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान कर समय पर इलाज सुनिश्चित करना है।
अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बताया कि एआई आधारित आधुनिक इमेजिंग तकनीक से कैंसर, टीबी, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोगों (NCDs) की प्रारंभिक अवस्था में सटीक जांच संभव होगी। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा और मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
एमओयू के अनुसार, भारत सरकार मशीनों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और प्रारंभिक अनुरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित करने, प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने और मशीनों के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।
परियोजना के तहत सभी मशीनों की निगरानी के लिए एक रीयल-टाइम आईटी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इसके जरिए मशीनों की कार्यशीलता, उपयोग, जांच कराने वाले मरीजों की संख्या और उपकरणों के प्रदर्शन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। साथ ही एक वर्ष की वारंटी के बाद अगले नौ वर्षों तक व्यापक वार्षिक अनुरक्षण (AMC) की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जांच सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रह सकें।
 आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे, 1.5 टेस्ला एमआरआई और डिजिटल मैमोग्राफी (डीबीटी) मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच प्रधानमंत्री निधि के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।){kind=link}