लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए दो अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल दो के बजाय तीन साड़ियां देने का निर्णय लिया गया। सरकार के इन फैसलों से महिलाओं को रसोई के खर्च में राहत मिलने के साथ ही कामकाज में भी सहूलियत होगी।
उज्ज्वला योजना पर खर्च होंगे 2142.78 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निशुल्क सिलेंडर रिफिल देने के लिए 2142.78 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। योजना के तहत लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 तक चलेगा।
योगी सरकार इससे पहले भी होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर रिफिल की सुविधा देती रही है। हालांकि, इस योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे और आधार का सत्यापन पूरा होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर साल मिलेंगी तीन साड़ियां
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पर 19.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, इस निर्णय से प्रदेश की 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण और मैदानी क्षेत्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा का नियमित इस्तेमाल करने में कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धुलाई, खराब मौसम और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण साड़ी गंदी या खराब होने पर दूसरी साड़ी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एक अतिरिक्त साड़ी मिलने से उन्हें कामकाज के दौरान सुविधा मिलेगी।
भदोही का नाम बदलकर होगा संत रविदासनगर भदोही
कैबिनेट बैठक में भदोही जिले का नाम बदलकर ‘संत रविदासनगर भदोही’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था। सरकार ने संत रविदास के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे पहले भी जिले का नाम संत रविदासनगर रखा गया था, लेकिन बाद में सपा सरकार ने इसे बदल दिया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
