मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़मीन मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह जमीन दलितों की है.
केंद्रीय मंत्री सोभा करंदलाजे ने दावा किया है, “कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनकी पत्नी ने एमयूडीए में 14 प्लॉट लिए है. ये ज़मीन दलितों की है. इन्होंने दलित की जमीन लेकर ग़लत किया है.”
इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा, “सिरद्धारमैया जी का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में एक मिनट भी अधिक बने रहना असंभव और अस्थिर हो गया है. मुख्यमंत्री ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख के रूप में बने रहने के सभी नैतिक अधिकार खो दिए हैं”
वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री केएच मुनियप्पा ने सिद्धारमैया का बचाव करते हुए कहा है कि ‘वह अदालत के फ़ैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते. हालांकि हम इस मामले पर कानूनी तरीके से लड़ेंगे.’
उन्होंने कहा हम इस लड़ाई को लड़ेगें और हम इस मामले को लेकर इससे उंची अदालत में जाएंगे, क्योंकि सिद्धारमैया निर्दोष हैं.
